सामुदायिक वन कर विवाद : लुम्बिनी प्रदेश सरकार र वन महासंघबीच वार्ता सहमति नजिक

२४ फागुन, भालुवाङ –  लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय वार्ता समिति र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, लुम्बिनी प्रदेशको वार्ता टोलीबीच भएको दोस्रो वार्ता सहमतितर्फ उन्मुख देखिएको छ। शनिबार दिउँसो देउखुरीस्थित वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा औपचारिक रूपमा बसेको वार्तामा महासंघले राखेका सातमध्ये पाँच बुँदामा प्रदेश सरकार सहमत भएपछि वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेको हो।

सरकारी वार्ता टोलीका सभापति तथा लुम्बिनी प्रदेशसभा अन्तर्गत कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकका अनुसार महासंघका सात बुँदे मागमध्ये पहिलो र दोस्रो बुँदाबाहेक अन्य सबै माग प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्न तयार रहेको छ। पहिलो र दोस्रो बुँदाका विषयमा थप गृहकार्य आवश्यक भएकाले आगामी वार्तामा टुंगो लगाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो।

वन महासंघका वार्ता समिति सदस्य हरिप्रसाद भुसालले पनि सातमध्ये पाँच बुँदामा प्रदेश सरकार सहमत भएको पुष्टि गर्नुभयो। ‘अब पहिलो र दोस्रो बुँदाका विषयमा थप छलफल गरेर सहमति गरिनेछ,’ उहाँले बताउनुभयो।

कर विवाद र आन्दोलनको पृष्ठभूमि

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले काठ बिक्री गर्दा आन्तरिक आम्दानीको १० प्रतिशत र बाह्य बिक्रीको २५ प्रतिशत कर लगाउने प्रावधानसहित आर्थिक विधेयक जारी गरेपछि महासंघले फागुन १८ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन थालेको थियो। महासंघले आर्थिक ऐनको १३ नम्बर बुँदा खारेज गर्नुपर्ने प्रमुख माग राख्दै आएको छ।

२०७८ सालमा जारी वन ऐनमा समूहका सदस्यलाई सालजन्य काठ बिक्री गर्दा राजस्व बुझाउनुपर्ने व्यवस्था नरहेको तर समूहबाहिर बिक्री हुने वनजन्य पैदावारमा भने २५ प्रतिशत कर लाग्ने उल्लेख गरिएको छ। महासंघले नयाँ आर्थिक ऐनमार्फत सरकारले कर लगाउने प्रयास गरेको भन्दै विरोध जारी राखेको छ।

वार्तामा सहभागी पक्षहरू

वार्तामा सरकारतर्फबाट पूर्व वन तथा वातावरणमन्त्री अर्जुनकुमार केसी, वार्ता समिति संयोजक विश्वप्रेम पाठक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव ईश्वरराज पौडेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेसहितका अधिकारी सहभागी थिए।

सामुदायिक वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशतर्फबाट अध्यक्ष कल्पना भण्डारी, उपाध्यक्ष हुमनाथ भट्टराई, दाङ जिल्ला अध्यक्ष हरिप्रसाद भुसाल, रूपन्देही अध्यक्ष श्यामकला आचार्य (सुमित्रा) र रोल्पा जिल्ला अध्यक्ष मानसिंह डाँगी वार्तामा सहभागी भएका थिए।

कर विवाद समाधानका लागि थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै सरकार र महासंघबीच चाँडै अर्को वार्ता बस्ने सहमति भएको छ।